अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान: इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा फायदा; ट्रम्प को धन्यवाद, बोले – उन्होंने दोस्ती का मान रखा
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ा अपडेट। पीयूष गोयल और राहुल गांधी की बहस, ट्रंप-मोदी डील, टैरिफ कट और इसके आर्थिक प्रभाव जानें।
Rajeev
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा व्यापार समझौता (Trade Deal) अब लगभग अंतिम चरण में पहुँच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातचीत से यह डील तेज़ी से आगे बढ़ी है, और अब उसका असर दोनों देशों के व्यापार, उद्योग, किसानों और तकनीकी सहयोग पर दिखने लगा है।
डील की मुख्य बातें
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अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ (Tariff) को 25% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारत की निर्यात क्षमता बेहतर होगी।
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वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता ऐतिहासिक और भारत-हितैषी है, और इसमें कृषि तथा संवेदनशील क्षेत्रों के हित सुरक्षित रखे गए हैं।
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दोनों देशों की सरकारें जल्द एक संयुक्त बयान (Joint Statement) जारी करने वाली हैं, जिससे डील के अंतर्निहित विवरण और शर्तें स्पष्ट होंगी।
क्या मिलेगा व्यापार को?
इस डील के संभावित फ़ायदे कई स्तरों पर हैं:
निर्यातकों को राहत – अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
किसानों और MSME को लाभ – कृषि, लघु-मध्यम उद्योगों और कृषि आधारित उत्पादकों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
तकनीकी क्षेत्रों को फायदा – तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश तथा सहयोग बढ़ सकता है, जिससे स्मार्टफोन और तकनीकी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से ‘Make in India’, ‘Design in India’, और ‘Innovate in India’ जैसे अभियानों को भी नई गति मिलेगी।
राजनीतिक विवाद: गोयल vs राहुल गांधी
जहाँ सरकार ने इस डील को भारत की कूटनीतिक सफलता बताया है, वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कई आलोचनात्मक बयान भी दिए हैं:
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पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने डील के लाभों को नकारने का आरोप लगाया।
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गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का दृष्टिकोण नकारात्मक है और देश की प्रगति के खिलाफ है।
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विपक्ष का कहना है कि डील में कुछ राष्ट्रीय हितों पर समझौता हुआ है, हालांकि सरकार इसका विरोध करती है।
इस विवाद ने संसद सत्र में हंगामे का रूप भी ले लिया और विपक्ष के विरोध के चलते गोयल को संसद में बयान देने में चुनौतियाँ आईं।
व्यापक नज़र: राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
यह समझौता केवल व्यापारियों या उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसके प्रभावों में शामिल हैं:
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अर्थव्यवस्था की मजबूती – व्यापार बढ़ने से रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होंगे।
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वैश्विक डिप्लोमेसी – यह डील भारत के वैश्विक आर्थिक भागीदारों के साथ सहयोग की दिशा को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकती है।
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राजनीतिक मतभेद – विपक्षी दल इस डील पर सरकार की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, जिससे राजनैतिक बहस भी उभर रही है।
